(१) अदालतले सम्बन्धित अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा पठाएको कैद, जरिबाना, क्षतिपूर्ति, बिगो र जफत हुने सम्पत्तिको असुलीको विवरण लिई अभिलेख अञच्चावधिक गर्नु पर्नेछ।
(२) अदालतले उपनियम (१) बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको मासिक प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतले तोकेको ढाँचामा सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(३) अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यले अदालतले पठाएको लगत असुलीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लगत राख्ने जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायसँग आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) - बमोजिम प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा फैसला कार्यान्वयन नभएको पाइएमा फैसला कार्यान्वयनको लागि लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम दिएको निर्देशनको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ।